आरक्षणाचा घोळ..

राजेशाही संपली आणि लोकशाही आली असे आपण मागली सात दशके ऐकत आलेले आहोत. पण राजेशाही व लोकशाहीत कितीसा फ़रक असतो? राजेशाहीत राजाची हुकूमत असते असे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात लाखो करोडो लोकांवर एक राजा कधीच हुकूमत गाजवू शकत नसतो. आपली हुकूमत प्रस्थापित करायला किंवा अंमलात आणायला, राजाला मोठा फ़ौजफ़ाटा किंवा नोकरशाही पदरी बाळगावी लागते आणि खरी हुकूमत तेच गाजवत असतात. लोकांची राजाच्या न्यायबुद्धीवर श्रद्धा व विश्वास असतो, त्यालाच खरेतर राजा म्हणतात. मग त्या राजाच्या नावाने जे कोणी खरीखुरी हुकूमत गाजवत असतात, ते प्रत्यक्षात खरे राज्यकर्ते असतात. ते राजाची मर्जी संभाळून वा त्याला खुश ठेवून, आपले अधिकार मिळवत असतात आणि गाजवत असतात. पण असे अंमलदार, सरदार वा नोकरशहा कधी राजाला नाराज करीत नाहीत. प्रसंगी त्याच्याशी खोटे बोलून वा त्याच्यापासून सत्य लपवून आपले राज्य चालवित असतात. अशाच एका राजाची गोष्ट गंमत म्हणून सांगितली जात असते. त्या राजाचा लाडका पोपट मेलेला असतो. पण ते सत्य राजाला कोणी सांगायचे? राजा त्या बातमीने नाराज झाला तर थेट मुंडकेच उडवून द्यायचा ना? त्यापेक्षा त्याच्यापासून सत्य लपवण्यासाठी बुद्धीच्या कसरती केल्या जातात. कोणी राजाला म्हणतो, तुमचा लाडका पोपट ठिकठाक आहे. पण तो चोच उघडत नाही. तर दुसरा सांगतो, तो पंख फ़डफ़डावित नाही. तो आपल्या पायावर उभाच रहात नाही, किंवा घातलेला पेरूच खात नाही. अशा वेगवेगळ्या मार्गाने जिवंत असल्यासारखे कुठलेही काम पोपट करीत नसल्याचे सांगितले जात असते. पण पोपट मेला आहे असे मात्र त्या राजाला कोणी सांगत नाही. लोकशाहीत तर मतदार राजा असतो ना? मग त्याला कुठला राज्यकर्ता, नोकरशहा नाराज करणार? पोपट मेला आहे, ते सत्य कसे सांगणार?

लोकांच्या मागण्या वा अपेक्षा हा असाच लोकशाहीतला पोपट असतो. लोकांच्या मागण्या म्हणजे मतदाराचा लाडका पोपट असतो. त्यापैकी कुठलीही मागणी पुर्ण होऊ शकणार नाही वा अशक्य असल्याचे सांगायचे कोणी? मतदार राजाने मुंडके उडवले तर? त्यापेक्षा प्रत्येक राजकारणी म्हणजे सत्ताधीश वा सत्तेकडे आशाळभूत नजर लावून बसलेला विरोधी पक्षीय, मागणी नाकारण्य़ाची हिंमत कशी करणार? त्यापेक्षा असे राजकारणी शाब्दिक कसरती सुरू करतात. आडोसे आडवळणे शोधून, सत्याचा अपलाप करण्यातून आपला मार्ग शोधत असतात. मराठा आरक्षणाचा तापलेला विषय त्यापेक्षा तसूभर वेगळा नाही. सध्या भाजपाचे राज्यात सरकार आहे आणि त्याने आरक्षण अडवून ठेवलेले असल्याचा बागुलबुवा विरोधातले राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस करीत आहेत. तर सत्ताधारी आघाडीत सहभागी असलेले भाजपा व शिवसेनेचे नेतेही मस्त आरक्षणाची मागणी उचलून धरताना दिसत आहेत. सगळेच त्या मागणीचे समर्थक असले, तर त्यासाठी इतका विलंब कशाला होतो आहे? पोपट खरोखर जीवंत असेल तर राजासमोर त्याला हजर करण्यात कसली अडचण आहे? कोणी मार्ग रोखून धरला असेल, तर त्याला मतदार राजासमोर आणून हजर करावा. राजा त्याचेही मुंडके तात्काळ उडवून द्यायला समर्थ आहे. आज भाजपाचे मुख्यमंत्री फ़डणवीस सत्तेत असतील. काल कॉग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्याआधी अशोक चव्हाण सत्तेवर बसलेले होते. मराठा आरक्षणाची मागणी त्यापेक्षाही जुनी आहे. मग आज अशा पक्षांना ती पुर्ण करणे सोपे वाटत असेल, तर त्यांच्याच आमदनीत त्यांनी ती पुर्ततेला का नेलेली नव्हती? त्याचे उत्तर अशा पक्ष व नेत्यांनी दिले, तरी पेच सुटू शकतो. दोन चव्हाणांना वा आधीच्या सुशीलकुमार शिंदे वा विलासराव देशमूखांना अशक्य होते, ते फ़डणवीसांसाठी सोपे कसे आहे? त्याचाही खुलासा व्हायला काय हरकत आहे?

रस्त्यावर येऊन मराठा तरूण लाठ्या सोसत आहेत, कोणी आपले प्राण पणाला लावून आत्माहुती देत आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण इतके सोपे ज्यांनी करून ठेवले आहे, त्या आंदोलनाच्या नेत्यांनी वा राजकीय पक्षांनी घोडे कुठे अडले आहे, त्याचे स्पष्टीकरण देऊन टाकावे. मग फ़डणवीसांची खैर नाही. मतदार राजा आज ना उद्या त्यांच्यासहीत भाजपाचे मुंडके उडवून दिल्याशिवाय रहाणार नाही. कदाचित निवडणूकांचीही प्रतिक्षा केली जाणार नाही. मग तितका खुलासा कोणी कशाला करीत नाही? बारा वर्षापुर्वी शालिनीताई पाटिल या राष्ट्रवादीच्या आमदार होत्या आणि त्यांनी प्रथम मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी मराठा समाजाला विपन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आरक्षण मिळावे, म्हणून आवाज उठवला तेव्हा किती मराठा नेते वा संघटना त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या होत्या? उलट राष्ट्रवादीतून त्यांची आरक्षणाचा हट्ट केल्याने हाकालपट्टी झालेली होती. म्हणजेच तेव्हा एकतर मराठा समाज खुपच सुखवस्तू व गब्बर असला पाहिजे. किंवा राजकीय लाभाचा विषय नसल्याने तो दडपण्यासाठी शालिनीताईंची हाकालपट्टी झालेली होती. आज आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करायचा पर्याय सांगणार्‍या शरद पवारांनी, तेव्हाह